कवडसा - आडवाटेवरचा खजिना - २६- स्ट्यॅच्यू ऑफ युनिटी, गुजरात
कवडसा - आडवाटेवरचा खजिना २६ - स्ट्यॅच्यू ऑफ युनिटी, गुजरात
भाग ३/३
सरदार सरोवर धरण, जगातील दोन नंबरचे काँक्रीटचे धरण. १९६१ साली पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भूमिपूजन केलेल्या या धरणाला पूर्ण व्हायला ५६ वर्षे लागली.
तीन राज्यांचा पाणीवाटप तंटा, या धरणाच्या उंचीमुळे विस्थापित होणाऱ्या गावकऱ्यांकडे सरकारचं झालेलं दुर्लक्ष, त्यातून पुढे उभं राहिलेलं नर्मदा बचाओ आंदोलन, आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांचा २२ दिवसांचा अन्नत्याग, त्यामुळे ढासळत चाललेली त्यांची तब्येत, आंदोलनाला भारतभरातून वाढता पाठिंबा... यातूनच पुढे जागतिक बँकेंचा मदतीचा हात काढून घेण्याचा निर्णय, या सर्व वादात सुप्रीम कोर्टाने विस्थापितांना पूर्ण मोबदला देऊन धरण बांधण्याच्या बाजूने दिलेला निर्णय, १९८७ सालापासून रखडलेले धरणाचे काम १९९९साली पुन्हा सुरु करण्यात आले. २०१७ साली १३९ मीटर उंचीचे धरण बांधून पूर्ण.
भारतात कुठलंही सरकार असो, कुठलाही मोठा प्रकल्प उभारायचा असो. स्थानिक आणि सरकार यांच्यात वाद ठरलेला. त्यातून मग आंदोलनं, जाळपोळ, बंद ठरलेला. एखादा प्रकल्प चांगला की वाईट हे कसं ठरवायचं, त्याचे निकष काय, जो प्रकल्प सरकार राबवू पाहतंय त्याची कितीशी तांत्रिक माहिती स्थानिकांना असते...? भले तो प्रकल्प उच्चविद्याविभूषितांकडून तपासून त्याचे होणारे भलेबुरे परिणाम यांचा विचार करून मगच तो राबवायचा असे जरी सरकारने ठरवले तरी ते भलेबुरे परिणाम स्थानिकांना समजावून त्यांची प्रतिक्रिया घेऊन त्यावर विचारमंथन करून अनुकूल परिस्थिती निर्माण करून का उभारला जात नाही...? ही जाळपोळ, आंदोलनं हवीच का...?
विकास तर हवाच, विश्वासही हवा.
स्ट्यॅच्यू ऑफ युनिटी वरून स्थानिक आणि सरकार यांच्यात वाद निर्माण झाला होता. पण सर्वांना विश्वासात घेऊन, त्यांच्या जागेचा योग्य मोबदला देऊन तो मिटविण्यात आला. गेल्या काही शतकांमध्ये भारतात असं कुठलंही मोठं भव्यदिव्य वास्तूनिर्माणाचं काम झालं नव्हतं ज्याची जगाने दखल घ्यावी. स्ट्यॅच्यू ऑफ युनिटीने आज जगाला आपली दखल घ्यायला भाग पाडलं आहे.
सरदार सरोवर आज गुजरातची तहान भागवतं आहे. सरदार सरोवरामुळे कच्छ, सौराष्ट्रात आज पाणी खेळतं आहे. जिथे वर्षाला एक पीक घेणं अवघड होतं तिथे वर्षभरात तीन पिके घेतली जात आहेत. १४५० मेगावॉट वीज निर्मिती होते आहे. एखाद्या प्रकल्पामुळे काहींचं नुकसान होत असेल पण होणारा फायदा हा प्रचंड, राष्ट्रीय हितात भर घालणारा असेल तरच त्या प्रकल्पात हात घातला जातो हे न समजण्याइतपत सरकारी यंत्रणा नक्कीच भोळी नसेल. पण तरीही नर्मदा आंदोलन झाले ते पर्यावरण रक्षणासोबत स्थानिकांना विचारात न घेतल्याने, धरण बांधण्यासाठीची मंजुरी नसताना काम सुरू केल्यामुळे. नर्मदा बचाओ आंदोलनामुळे धरणाचं काम कित्येक वर्षे रखडलं जरी असलं तरी आंदोलनाचा एक मोठा फायदा झाला तो म्हणजे २००३ साली भारत सरकारने राष्ट्रीय पुनर्स्थापन नीतीची घोषणा केली. ज्यामुळे एखादा प्रकल्प उभारण्याआधी प्रकल्पबाधितांचा आधीच विचार करण्याची त्यात तरतूद करण्यात आली.
असो. एखादा सरकारी प्रकल्प आणि वाद भारताला नवीन नाही.
महाराष्ट्रात कृष्णा कोयना, तशी गुजरातेत नर्मदा. या नर्मदेमातेचे ऋण फेडणे कधीही शक्य नाही. श्री शूल्पनेश्वर मंदिराच्या खाली नर्मदा घाट आहे. रात्री आठ वाजता या घाटावर नर्मदा आरतीचं आयोजन करण्यात येतं. मी याआधी गंगाआरती अनुभवली होती. त्यामानाने इथे गर्दी कमी होती. पण तोच अनुभव पुन्हा घेतोय असं वाटलं. आदल्याच दिवशी बुद्धपौणिमा होती. नर्मदा घाट, संथ वाहणारी नर्मदा, तिच्यावरून जाणारा पूल, पुलाच्या वर चंद्र, त्यात ती नर्मदा आरती...सारंच वातावरण भारलेलं.
नदी....मग ती कोणतीही असो... जसं एखाद्या माऊलीनं लेकराला कडेवर घ्यावं तसं ती आपल्या काठावर गाव वसवते. तिच्या काठावर, खोर्यात वस्ती उभी राहू लागते. माणसाला माहीत असतं, ही नदी आपल्याला काही कमी पडू देणार नाही. म्हणूनच हिंदू संस्कृतीत नदीला मातेचा दर्जा दिला गेला आहे. गंगा असो वा नर्मदा वा असो आपल्या गावातून वाहणारी नदी, नदीकाठी वसलेल्या मानवाचे नदीप्रति असलेले भाव एकच.
मंडळी हा तीन भागात सादर केलेला आडवाटेवरचा खजिना कसा वाटला, कॉमेंट करून जरूर कळवा.
जर तुम्हालाही हा खजिना पाहावं असं वाटत असेल तर जरूर भेट द्या पण त्याआधी खालील महत्वाच्या टिप्स लक्षात ठेवा.
१. एप्रिल, मे हे दोन महिने सोडून कधीही जा. हे दोन महिने तिथलं तापमान ४०अंश सेल्सिअसच्या वर असतं. त्यामुळे १२ ते ४ ही वेळ हॉटेलमधील एसीची हवा खाण्यात घालवावी लागेल.
२. ‘SOU official' हे त्यांचे ॲप आहे. या ॲपवरूनच सर्व बुकींग करायच्या आहेत. हॉटेल रूम, तिथली स्थळं इत्यादी. SOUच्या प्रेक्षणीय स्थळांची आणि वेळ, नियम यांची संपूर्ण माहिती या ॲपमध्ये आहे.
३. दोन उजेडी दिवस पुरेसे आहेत.
४. मांसाहारी जेवणाचे शौकीन असाल तर ती इच्छा घरीच सोडून निघा.
५. SOU पर्यटन स्थळ सोमवारी डागडुजीच्या कामासाठी बंद ठेवण्यात येते.
६. तुम्हाला भारताचा स्वातंत्र्यलढा आणि ‘भारत राष्ट्रनिर्माण' या विषयात रूची असेल किंवा सरदार पटेल यांच्या विषयी अधिक जाणून घ्यायचं असेल तर प्रदर्शन दालनासाठी अधिकचा वेळ राखून ठेवा.
_विजय सावंत
#Sardarsarovar #Statueofunity


Thank you.
ReplyDelete🙏🏻
Deleteधन्यवाद विजय, खूप छान लेख आणि माहिती.
ReplyDeleteहे अजुन माहितीकरता- धरणे काही काळानंतर गाळाने भरतात, मग उपयोग संपतो. भारतात 90%+ शेती पावसावरच अवलंबून आहे. शेतीसाठी धरणे हे योग्य नाही, कोणी कसा विचार करत नाही. शेतीसाठी धरणे बांधण्या ऐवजी जमिनीत पाणी कसे वाढेल यावर पैसा खर्च व्हावा. गावातले, शेततळे वाढली पाहिजेत.
खरं आहे मित्रा, जेवढी उंच धरणं तेवढा पाणवठा मोठा, आणि या विस्तारलेल्या पाणवठ्यात कुणाच्या घराला तर कुणाच्या स्वप्नांना जलसमाधी मिळणार. पण भारताच्या लोकसंख्येचा विचार केल्यास रोजच्या मुबलक पाणीपुरवठ्यासाठी धरणांशिवाय पर्याय नाही. ‘जलयुक्त शिवार' नावाची योजना सध्या महाराष्ट्रात सुरू आहे. छोटे छोटे बांध घालून पाणी अडविण्यात आलं. त्याचा खूप मोठा फायदा, परिणाम जमिनीत पाणी मुरण्यात झाला.
Deleteतू माझ्या पोस्ट आवर्जून वाचतोय त्याबद्दल तुझे मनापासून आभार!🙏🏻
विजयजी यानिमित्ताने आपण एका चर्चेला सुरुवात करून दिलीय. एवढे प्रचंड धरण बांधण्याऐवजी त्याच प्रवाहावर अनेक छोटी धरणे, बंधारे अधिक उपयुक्त आणि कमखर्ची झाली असती. भव्यतेचे खूळ अंतिमतः व्यवहार्य होत नाही. इतकेच नव्हे तर, प्रत्येक मोठ्या प्रकल्पात बळी जाणारी गरीब, असहाय्य जनताच असते. हे अटळ आणि कटू सत्य आहे. श्रीमंत हे नेहमीच लाभदारक असतात. सोबत पर्यावरणाचा र्हास आहेच. आपण म्हटल्याप्रमाणे उच्चविद्दाविभूषित हे गुलाम म्हणून काम करतात. ते त्या विषयातील तज्ज्ञ नसतात. अशा शहरी शिक्षितांपेक्षा स्थानिक अशिक्षीत अधिक शहाणे असतात आणि आहेत. ज्यांना नेहमीच दुर्लक्षित केले जाते. हेच मोठे दुःख आहे.
ReplyDeleteनर्मदेवर एकूण छोटेमोठे मिळून ३० बांध बांधण्याचा प्रस्ताव होता. त्यापैकी सरदार सरोवर हा सर्वात मोठा प्रकल्प. आणखी एक मोठा प्रकल्प मध्यप्रदेश येथे होणार होता, जागतिक बँकेने या प्रकल्पातून हात काढून घेतल्यानंतर तोही बारगळला.
Deleteसरकार जेव्हा एखाद्या मोठ्या प्रकल्पाचा विचार करतं तेव्हा त्याच्यामुळे होणार्या भल्याबुर्या परिणामांची समीक्षा सरकारकडून होतेच होते पण संयुक्त राष्ट्रसंघाचंही या प्रकल्पाकडे बारीक लक्ष असतं. पर्यावरणाला हानी पोहचविण्याचा अधिकार कुठल्याच देशाला नाही.
आपल्या कॉमेंट नेहमीच उत्साहवर्धक असतात.
मनःपूर्वक धन्यवाद!🙏🏻
धन्यवाद
Delete